मोहन कैबिनेट : MP में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा, जन कल्याण के लिए ₹38,555 करोड़

मोहन केबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉ मोहन यादव ने की।

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मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद

भोपाल BDC News | bhopalonline.org

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 38,555 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में व्यापारियों केलिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन का फैसला लिया गया है।

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प्रमुख घोषणाएं और वित्तीय आवंटन

सड़क और बुनियादी ढांचा (₹32,405 करोड़): 16वें वित्त आयोग (2026-2031) के तहत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन, नए पुलों के निर्माण और सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए सबसे बड़ा बजट आवंटित किया गया।
दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन (₹2,442.04 करोड़): पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए, अगले 5 वर्षों में दालों के उत्पादन और भंडारण तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई।
महिला एवं बाल विकास (₹2,412 करोड़): प्रदेश में 1500 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और ‘मिशन वात्सल्य’ के माध्यम से बच्चों के संरक्षण हेतु फंड जारी किया गया।
IT और इलेक्ट्रॉनिक्स (₹1,295.52 करोड़): भोपाल के बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) की स्थापना और ‘स्वान’ (SWAN) नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी मिली।

कारोबारियों के लिए सीधा संवाद

व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गठित इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। इसमें FICCI, CII और लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। यह बोर्ड न केवल व्यापारियों की बाधाएं दूर करेगा, बल्कि नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। इसकी बैठक हर तीन माह में आयोजित की जाएगी।