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मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले: पचमढ़ी भूमि, पैरा-ओलंपिक पुरस्कार

मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले: पचमढ़ी भूमि, पैरा-ओलंपिक पुरस्कार
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भोपाल.BDC NEWS

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

  • पचमढ़ी की नजूल भूमि अभयारण्य से अलग: पचमढ़ी नगर की 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि को पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से अलग किया जाएगा। यह भूमि साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पहले, 22 दिसंबर 2017 की अधिसूचना द्वारा पचमढ़ी अभयारण्य के आसपास के 11 गाँवों को अभयारण्य से बाहर किया गया था और कुछ गाँवों को संलग्नक में रखा गया था।

  • पैरा-ओलंपिक पदक विजेताओं को अतिरिक्त पुरस्कार: मंत्रि-परिषद ने पैरा-ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, पैरा-ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेताओं को यह अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे उनकी कुल पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपये हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही पैरा-ओलंपिक खिलाड़ी सुश्री रुबीना फ्रांसिस और श्री कपिल परमार को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की थी। सुश्री रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस में आयोजित पैरा-ओलंपिक खेल 2024 में शूटिंग में कांस्य पदक जीता था, और श्री कपिल परमार ने ब्लाइंड जूडो में कांस्य पदक जीता था।

  • नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष बल: मंत्रि-परिषद ने नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के लिए विशेष सहयोगी बल के लिए एक वर्ष के लिए 850 पदों को मंजूरी दी है।

  • पेंशन मामलों के लिए केंद्रीकृत सेल: पेंशन मामलों के निपटान के लिए “राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल” की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह सेल पेंशन मामलों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होगा। संभागीय और जिला स्तर के कार्यालयों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए, वर्तमान संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को अस्थायी रूप से 2 साल के लिए सीमित संरचना के साथ पेंशन समाधान केंद्र के रूप में रखा जाएगा। पदों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 5 करोड़ रुपये का गैर-आवर्ती व्यय होगा।

  • नए जिलों में कार्यालय: मंत्रि-परिषद ने नवगठित जिलों मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में माप और तौल कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। तीन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालयों के लिए कुल 16 पद और 4 जिलों में माप और तौल कार्यालयों के लिए कुल 13 पद स्वीकृत किए गए हैं।

  • मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी का 1-1 पद, सहायक आपूर्ति अधिकारी का 1-1 पद, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के मऊगंज में 2 और मैहर, पांढुर्णा में 1-1 पद, लेखापाल का 1-1 पद और भृत्य का 1-1 पद स्वीकृत किया गया है।
  • निवाड़ी, मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में माप और तौल कार्यालय के लिए निरीक्षक का 1-1 पद, सहायक ग्रेड-3 का 1-1 पद, श्रम सहायक के मऊगंज में 2 पद और मैहर, पांढुर्णा और निवाड़ी में 1-1 पद स्वीकृत किया गया है।

भोपाल डॉट कॉम, ब्यूरो

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