भोपाल:
BDC News | bhopalonlie.org
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत ‘वंदे मातरम’ के गायन के साथ हुई। राज्य सरकार ने सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि यंत्रीकरण को आधुनिक बनाने के लिए भारी भरकम बजट को मंजूरी दी है।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं को 16वें वित्त आयोग (2026-2031) की पूरी अवधि तक निरंतर जारी रखा जाएगा।
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1. सड़क बुनियादी ढांचे का कायाकल्प (10,801 करोड़)
परिवहन को सुगम और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए सड़क नेटवर्क पर सबसे बड़ा निवेश किया गया है:
- BOT मार्गों का विकास: 150 करोड़ रुपये।
- अनुबंध समाप्ति भुगतान: 765 करोड़ रुपये।
- एन्यूटी भुगतान: 4,564 करोड़ रुपये।
- MPRDC (बाह्य वित्त सहायता): 5,322 करोड़ रुपये।
2. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में क्रांति
- नए मेडिकल कॉलेज: राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए 1674 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- भोपाल गैस त्रासदी: गैस पीड़ितों की स्वास्थ्य सेवाओं को 2031 तक निरंतर रखने हेतु 1005 करोड़ रुपये का अनुमोदन।
3. अन्नदाताओं और सिंचाई के लिए सौगात
- कृषि यंत्रीकरण (SMAM): कस्टम हायरिंग सेंटर और नरवाई प्रबंधन के लिए 5 वर्षों हेतु 2250 करोड़ रुपये मंजूर।
- मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना: सागर जिले के लिए 286 करोड़ की योजना मंजूर, जिससे 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई बढ़ेगी।
- खाद सब्सिडी: केंद्र की तर्ज पर फास्फेट और पोटेशियम खाद पर ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी’ (NBS) को मंजूरी। इसमें 4,317 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
4. महिला सशक्तिकरण: नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा
- विशेष सत्र: 16 अप्रैल से संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण (33%) का प्रस्ताव रखा जाएगा।
- पखवाड़ा आयोजन: 10 से 25 अप्रैल तक प्रदेशभर में सम्मेलन, पदयात्रा और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम होंगे।
- वन स्टॉप सेंटर: मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा, धार (मनावर, पीथमपुर), इंदौर (लसूडिया, सावेर) और झाबुआ (पेटलावद) में 8 नए वन स्टॉप सेंटर खुलेंगे।
5. पंचायत एवं सामाजिक सुरक्षा
- मध्याह्न भोजन: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मिड-डे मील के लिए 3553.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- महिला सुरक्षा: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हेल्पलाइन-181 के लिए 240.42 करोड़ रुपये।
6. नक्सल मुक्त क्षेत्रों में ‘जनजाति महोत्सव’
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ‘नक्सल मुक्त अभियान’ के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने पर सरकार अब इन क्षेत्रों में जनजाति महोत्सव आयोजित करेगी, ताकि स्थानीय नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
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