MP Cabinet Decisions : किसानों को 4 गुना मुआवजा और अस्पतालों में बनेंगे शेल्टर होम

बुधवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। MPINFO

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भोपाल।
BDC News | bhopalonline.org

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई कैबिनेट मंत्री शिवाजी पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार के जनहितैषी फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और किसानों के हित में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

किसानों के लिए ‘फैक्टर-2’ लागू: मिलेगा 4 गुना मुआवजा

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मंत्री शिवाजी पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए ‘फैक्टर-2’ लागू करने की स्वीकृति दी है। अब किसी भी सरकारी परियोजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण होने पर किसानों को जमीन की गाइडलाइन वैल्यू से चार गुना तक मुआवजा मिल सकेगा।

अस्पतालों में बनेंगे ‘पेशेंट अटेंडर शेल्टर होम’

प्रदेश में पहली बार मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे।

व्यवस्था: सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और सामाजिक संस्थाएं भवन निर्माण से लेकर बिजली-पानी का प्रबंध करेंगी।
सुविधा: परिजनों को न्यूनतम दरों पर रुकने और भोजन की सुविधा मिलेगी।
विस्तार: यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,000 करोड़ का बजट

आगामी 5 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी हाई-टेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

शिक्षा और छात्रों के लिए बड़े प्रावधान

साइकिल वितरण: कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्र-छात्राओं को साइकिल देने के लिए अगले 5 वर्षों में 990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
प्रशिक्षण संस्थान: शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

सिंचाई और क्षेत्रीय विकास

उज्जैन: 157 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, जिससे 35 गांवों के किसानों को सीधा लाभ होगा।
छिंदवाड़ा: पुनर्वास पैकेज के तहत 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत।
निर्माण कार्य: राज्यभर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए कुल 33 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।

सीएम केयर योजना 2026 और नारी शक्ति

कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी दी है, जिस पर 5 वर्षों में 3628 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही, मंत्री पटेल ने बताया कि ‘नारी शक्ति वंदन’ के तहत महिला सशक्तिकरण को समर्पित विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

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