पश्चिम बंगाल : शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत और सीमा सुरक्षा पर मुहर

कोलकाता.
BDC News | bhopalonline.org

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की प्रशासनिक और राजनैतिक दिशा बदलने के संकेत दे दिए हैं। नबान्न (Navanna) में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ‘सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार’ के संकल्प के साथ कई ऐतिहासिक निर्णयों की घोषणा की।

प्रशासनिक सुधार और सुशासन का नया दौर

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नई सरकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डर बाहर, भरोसा अंदर’ के मंत्र पर चलेगी। प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ा जाएगा और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुरूप राज्य के ढांचे में बदलाव किए जाएंगे।

सीमा सुरक्षा और घुसपैठ पर कड़ा प्रहार

कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला सीमाई सुरक्षा से जुड़ा है। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को आवश्यक जमीन सौंपने की प्रक्रिया को तत्काल हरी झंडी दे दी है। मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि अगले 45 दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय निर्देशों की अनदेखी की थी।

आयुष्मान भारत और केंद्रीय योजनाएं लागू

बंगाल अब आधिकारिक तौर पर केंद्र की आयुष्मान भारत (PMJAY) योजना का हिस्सा बनेगा, जिससे राज्य के करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा, पीएम किसान बीमा, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं को राज्य में युद्ध स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी नौकरी की आयु सीमा बढ़ी

प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा तोहफा देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा को 5 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, रुकी हुई जनगणना प्रक्रिया को भी 16 जून 2025 के केंद्रीय निर्देशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है।

राजनीतिक हिंसा की जांच और शहीदों को श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान और उससे पहले शहीद हुए भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने घोषणा की कि यदि पीड़ित परिवार चाहेंगे, तो राज्य सरकार राजनीतिक हिंसा के मामलों की नए सिरे से जांच शुरू करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

पारदर्शी समाज कल्याण और योजनाओं का भविष्य

शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य में चल रही पुरानी सामाजिक कल्याण योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। हालांकि, इनमें पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी मृत व्यक्ति या अवैध नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

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