स्वामित्व योजना: एमपी समेत 10 राज्यों के 65 लाख को संपत्ति कार्ड्स मिले

नई दिल्ली. BDC NEWS

मध्यप्रदेश समेत देश के 10 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के 50 हजार गांवों के 65 लाख से अधिक ग्रामीणों को स्वामित्व योजना में संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वितरित किए। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े। प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल,महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए।

जाने मोदी ने क्या कहां?

‘आज का दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक है। यह एक बड़ी समस्या थी, लेकिन राज्य सरकारों, अधिकारियों और ग्राम पंचायत के हजारों सहयोगियों की कोशिशों से लाखों लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला।’ पीएम मोदी ने कहा कि ’21वीं सदी में दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और आपदाएं प्रमुख हैं, लेकिन दुनिया एक और बड़ी चुनौती से जूझ रही है और वो है संपत्ति का अधिकार। कई वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन किया था, जिसमें कई देशों में संपत्ति के अधिकारों का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में पता चला कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास उनकी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज ही नहीं हैं।’

सरकारी योजनाओं में मिलेगा फायदा

‘संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा था कि अगर गरीबी को कम करना है तो लोगों को संपत्ति का अधिकार देना बेहद जरूरी है। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है और हमारी स्थिति भी अन्य देशों जैसी ही है। गांवों में लोगों के पास लाखों-करोड़ों रुपये की संपत्ति है, लेकिन उनके पास इसके कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में मालिकाना हक को लेकर विवाद होते हैं। कई जगहों पर ताकतवर लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं।’

भू-आधार गांवों के विकास की नींव बनेंगे’
‘पिछली सरकारों को इस संबंध में कुछ कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन कुछ खास नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा,’कानूनी संपत्ति अधिकार मिलने के बाद लाखों लोगों ने ऋण लिया है। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपना कारोबार शुरू करने में किया है। इनमें से कई किसान हैं, जिनके लिए ये संपत्ति कार्ड वित्तीय सुरक्षा की गारंटी है।’ उन्होंने यह भी कहा कि स्वामित्व और भू-आधार गांवों के विकास की नींव बनेंगे।

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प्रधानमंत्री ने सीहोर के मनोहर मेवाड़ा से किया संवाद

स्वामित्व योजना से आये परिवर्तन को जाना

सम्पत्ति कार्ड से मिला लोन, डेयरी फार्म किया शुरू, परिवार की स्थिति हुई सुदृढ़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीहोर जिले की ग्राम पंचायत पीपलिया मीरा के हितग्राही मनोहर मेवाड़ा से वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री श्री  मोदी ने श्री मनोहर से स्वामित्व योजना में मिले सम्पत्ति कार्ड से उनके जीवन में आये बदलाव की जानकारी ली। हितग्राही मनोहर मेवाड़ा ने बताया कि जब उनके पास अपनी जमीन का कोई कागज नहीं था। तब कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देता था। स्वामित्व योजना में सम्पत्ति कार्ड मिल जाने से हमें आसानी से 10 लाख का लोन मिल गया। लोन से हमने डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें 5 गाय और एक भैंस है। प्रतिमाह 30 हजार रूपये की आमदनी हो रही है, जिसमें 16 हजार रूपये नियमित रूप से बैंक की किस्त भी जमा कर रहे हैं। डेयरी फार्म में मेरा परिवार भी सहयोग कर रहा है। खेती के साथ पशुपालन से होने वाली आय हमारे परिवार के लिये लाभप्रद हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने हितग्राही मनोहर का अनुभव सुन कर कहा कि मुझे खुशी है कि स्वामित्व योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई हैं। मुझे यह देख कर अच्छा लगा कि केन्द्र सरकार की स्वामित्व जैसी योजनाओं से आप जैसे लाखों लोगों की आमदनी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का शीश गर्व से ऊँचा रहे और उसके जीवन में सुगमता आये। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री मनोहर मेवाड़ा से कहा कि वे अपने गाँव के अन्य हितग्राहियों को भी स्वामित्व योजना के लाभ से अवगत करायें।

भोपाल डॉट कॉम, ब्यूरो