भोपाल।
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मध्य प्रदेश में देश की 16वीं जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में 1 मई 2026 से जनगणना के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है, जो पूरे एक महीने यानी 31 मई तक चलेगा। इस शुरुआती चरण में मुख्य रूप से मकानों के सूचीकरण (House Listing) और परिवारों से संबंधित बुनियादी जानकारी जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
जिला जनगणना अधिकारी भुवन गुप्ता के अनुसार, इस विशाल कार्य को दो चरणों में विभाजित किया गया है:
- प्रथम चरण (मई 2026): इसमें मकानों की नंबरिंग और सूचीकरण का कार्य होगा।
- द्वितीय चरण (अगला वर्ष): इस फेज में जनसंख्या की वास्तविक गणना का मुख्य कार्य संपन्न किया जाएगा।
इन 33 बिंदुओं पर मांगी जाएगी जानकारी
जनगणना के दौरान प्रगणक (Enumerators) घर-घर जाकर परिवार के मुखिया से 33 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें शामिल प्रमुख जानकारियां हैं:
- मकान की स्थिति (दीवार, छत की बनावट और वर्तमान उपयोग)।
- परिवार के सदस्यों की संख्या और मुखिया का विवरण।
- बुनियादी सुविधाएं (पेयजल का स्रोत, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी और बिजली का स्रोत)।
- आधुनिक सुविधाएं (इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल नंबर, पीएनजी कनेक्शन)।
- वाहन और अन्य संपत्ति (साइकिल, स्कूटर, कार, रेडियो आदि)।
पहली बार ‘डिजिटल जनगणना’ और ‘सेल्फ एन्युमरेशन’
स्वतंत्रता के बाद की यह 8वीं जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप (HLO App) और विशेष पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) का विकल्प है, जिसके माध्यम से नागरिक स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए CMMS वेब पोर्टल तैयार किया गया है।
भोपाल में प्रगणकों की फौज और ट्रेनिंग
राजधानी भोपाल में इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहरी क्षेत्र को 25 जोन में बांटा गया है।
- कर्मचारियों की तैनाती: कुल 6,000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें शहरी क्षेत्र के लिए 5042 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 907 प्रगणक शामिल हैं।
- कार्यभार: प्रत्येक प्रगणक को औसतन 200 मकानों की गणना का जिम्मा सौंपा गया है। हर 6 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक (Supervisor) तैनात रहेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: 15 से 25 अप्रैल 2026 तक जोन स्तर पर कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मकान नंबरिंग और नागरिकों से समन्वय जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा।
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