नई दिल्ली: BDC News| bhopalonlone.org
पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के संकट और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आगामी 27 मार्च को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे।
युद्ध के हालात और ‘कोरोनाकाल’ जैसी चुनौती
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में (24 मार्च) राज्यसभा में देश को संबोधित करते हुए आगाह किया था कि यदि ईरान युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने आने वाले समय की तुलना ‘कोरोनाकाल’ की कठिन परीक्षा से करते हुए कहा कि देश को आर्थिक और संसाधन के मोर्चे पर एकजुट होना होगा।
- बैठक का एजेंडा: युद्ध के कारण सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं और महंगाई पर नियंत्रण की रणनीति।
- प्रतिबंध: जिन राज्यों में वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया जारी है, वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।
ईंधन संकट की अफवाहों पर सरकार का कड़ा रुख
सोशल मीडिया पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत को लेकर चल रही खबरों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है।
- 60 दिनों का बैकअप: मंत्रालय के अनुसार, वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत के पास 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक (पेट्रोल और डीजल) उपलब्ध है।
- पैनिक बाइंग से बचने की सलाह: सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) न करें।
प्रोपेगैंडा फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने ईंधन की कमी की खबरों को एक सुनियोजित ‘प्रोपेगैंडा’ करार दिया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या समूह बाजार में अस्थिरता पैदा करने के लिए किल्लत की झूठी खबरें फैलाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि तेल कंपनियां और आपूर्ति तंत्र पूरी तरह सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।
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