गुजरात के बिलकिस बानो केस से पैदा हुए विवाद के बाद मध्यप्रदेश सरकार भी अहम बैठक करने वाली है। सरकार साल 2012 में बने नियम सख्त करने जा रही है।
भोपाल BDC NREWS
राज्य सरकार भी प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर और सख्ती बरतने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में राज्य सरकार 10 साल पुराने नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बता दें सरकार की सख्ती की वजह गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस है, जो विवादों में है।
उच्च स्तरीय बैठक
जेल, गृह और अन्य विभागों की इस संबंध में जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर मौजूदा नियम कानून को और सख्त करने पर विचार किया जाएगा। सरकार 15 अगस्त को 26 जनवरी को कैदियों को सजा में छूट देती है।
आसान नहीं होगी रिहाई
पिछले दिनों गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की रिहाई के बाद पैदा हुए विवाद के बाद शिवराज सरकार बेहद गंभीर है। भविष्य में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डबल मर्डर के दोषियों, गैंगरेप के आरोपियों और संगीन मामलों में सजा प्राप्त कैदियों को सजा में छूट नहीं दी जाएगी। सरकार साल 2012 में बने नियम बदलेगी।
