भोपाल|BDC News| bhopalonline,org
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। इस बैठक में युवाओं के लिए नई प्रशिक्षण योजना, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और सिंचाई परियोजनाओं समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों से जहाँ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
OBC युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’
कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सुरक्षा बलों में करियर बनाने के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को मंजूरी दी है। यह योजना आगामी तीन वर्षों तक संचालित की जाएगी, जिसके तहत हर साल लगभग 4 हजार युवाओं को सेना, पुलिस और होमगार्ड जैसी सेवाओं के लिए 40 दिनों का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 10 स्थानों पर 40 केंद्र बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1000 रुपये और युवतियों को 1200 रुपये प्रतिमाह की शिष्यवृत्ति (Stipend) के साथ नि:शुल्क आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 58% हुआ
प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। अब सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत की दर से डीए मिलेगा। इसके साथ ही पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की गई है। छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए अनुपातिक बढ़ोतरी का जिम्मा वित्त विभाग को सौंपा गया है।
एरियर का भुगतान 6 किस्तों में, सेवानिवृत्त कर्मियों को एकमुश्त लाभ
बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान मई से अक्टूबर 2026 के बीच छह समान किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, जो कर्मचारी 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनका निधन हो गया है, उनके परिवारों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी।
पोषण आहार और दिव्यांग शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि
कैबिनेट ने कुपोषण के खिलाफ जंग तेज करते हुए ‘मिशन सक्षम आंगनबाड़ी 2.0’ के तहत अति कम वजन वाले बच्चों के लिए पोषण सहायता राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन कर दी है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए उनके मानदेय को 9000 रुपये से सीधे दोगुना कर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
सिंचाई परियोजना और विकास कार्यों के लिए भारी बजट
किसानों के हित में रीवा की ‘महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना’ को 82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिससे बाणसागर बांध के पानी से 18 गांवों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही, कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की 6940 करोड़ रुपये की पुरानी योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। इसमें लोक निर्माण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ‘युवा अन्नदूत योजना’ जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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