विशेष टिप्पणी… अजय तिवारी

संसद के गलियारों में जब महिला आरक्षण बिल से जुड़े तीन संविधान संशोधन विधेयक बहुमत के आंकड़े की कमी के कारण गिर गए, तो पहली नज़र में इसे मोदी सरकार की एक बड़ी विधायी विफलता के रूप में देखा गया। ग्यारह वर्षों के निर्बाध शासन में यह पहली बार था जब सरकार किसी महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने में तकनीकी रूप से ‘अक्षम’ रही। लेकिन भारतीय राजनीति की तासीर ऐसी है कि यहाँ जो दिखाई देता है, वह हमेशा संपूर्ण सत्य नहीं होता। “बीजेपी हार में भी जीत देख रही है” – यह पंक्ति महज एक मुहावरा नहीं, बल्कि उस गहरी राजनीतिक बिसात का संकेत है जिसे आने वाले समय के लिए बिछा दिया गया है।

विधायी पराजय बनाम राजनीतिक एजेंडा

संसदीय लोकतंत्र में बिल का गिरना सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब हो सकता है, लेकिन रणनीतिक रूप से भाजपा ने इसे एक ‘अपॉर्चुनिटी’ (अवसर) में बदल दिया है। अमित शाह का एक घंटे का वह भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि “विपक्ष महिलाओं की राह का रोड़ा है”, वास्तव में चुनाव प्रचार की पहली घोषणा थी। भाजपा ने सदन के भीतर बिल खोया है, लेकिन सदन के बाहर ‘महिला वोट बैंक’ के बीच एक मजबूत नैरेटिव (विमर्श) हासिल कर लिया है।

भाजपा का तर्क सीधा है: “हमने प्रयास किया, हम बिल लाए, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया।” यह तर्क आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एक बड़ा हथियार बनेगा। सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि उसने तो अपना संकल्प निभाया, पर विपक्ष की ‘नकारात्मक राजनीति’ ने देश की आधी आबादी को उनके हक से वंचित रखा।

अमित शाह की स्पीच: जिम्मेदारी का हस्तांतरण

गृह मंत्री अमित शाह का सदन में दिया गया बयान एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने इस हार को अपनी विफलता के बजाय विपक्ष के ‘महिला विरोधी’ रवैये के रूप में पेश करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जब शाह ने कहा कि “विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा और देश की महिलाएं देख रही हैं,” तो वह केवल सांसदों को संबोधित नहीं कर रहे थे, बल्कि टीवी कैमरों के जरिए देश की करोड़ों महिला मतदाताओं के मन में एक बीज बो रहे थे।

यह ‘विक्टिम कार्ड’ और ‘प्रो-एक्टिव एजेंडा’ का एक अनूठा मेल है। सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ‘रुकावट’ पैदा कर रहा है। यह एजेंडा सेट करने की कला ही भाजपा को हार में भी जीत का अहसास करा रही है।

परिसीमन और जनगणना: राजनीति का असली केंद्र

विपक्ष का स्टैंड मुख्य रूप से ‘परिसीमन’ (Delimitation) और ‘जनगणना’ के बाद आरक्षण लागू करने की शर्त पर अटका था। विपक्ष का तर्क था कि यदि सरकार वास्तव में गंभीर है, तो इसे तुरंत लागू किया जाए। वहीं, सरकार संवैधानिक प्रक्रियाओं का हवाला दे रही थी। इस टकराव में भाजपा को यह लाभ मिला है कि वह अब इसे ‘प्रक्रिया बनाम मंशा’ की लड़ाई बना सकती है।

भाजपा इस मुद्दे को इस तरह पेश कर रही है कि विपक्ष आरक्षण के नाम पर केवल ‘क्रेडिट’ चाहता है, जबकि सरकार ‘ठोस संवैधानिक आधार’ पर इसे लागू करना चाहती थी। इस तकनीकी उलझन को आम जनता के बीच ले जाकर भाजपा यह दावा करेगी कि विपक्षी दल महिलाओं को केवल वोट बैंक समझते हैं, जबकि मोदी सरकार उन्हें अधिकार देने के लिए जोखिम लेने को भी तैयार है।

क्या ‘महिला’ नया ‘वोट बैंक’ है?

पिछले कुछ वर्षों के चुनाव परिणामों को देखें, तो यह स्पष्ट है कि जाति और धर्म के पारंपरिक समीकरणों के बीच ‘महिला मतदाता’ एक स्वतंत्र और निर्णायक वर्ग के रूप में उभरी हैं। उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन और आवास योजनाओं ने भाजपा के लिए एक वफादार महिला वोट बैंक तैयार किया है।

महिला आरक्षण बिल का गिरना इस वर्ग को भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक नया जरिया बन सकता है। भाजपा का संगठन अब बूथ स्तर पर जाकर यह बताएगा कि “मोदी जी ने तो बिल पास कराने की कोशिश की, लेकिन दूसरों ने उन्हें रोक दिया।” यह हार दरअसल भाजपा के लिए एक ‘चुनावी इमोशन’ पैदा करने का मौका बन गई है।

विपक्ष की चुनौती: बचाव या आक्रमण?

विपक्ष के लिए यह स्थिति दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ उन्होंने बिल का विरोध करके सरकार को संख्या बल पर मात दी है, लेकिन दूसरी तरफ वे ‘महिला विरोधी’ होने के ठप्पे से बचने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। विपक्ष का यह कहना कि सरकार ने बिल को ‘गिरने के लिए ही पेश किया था’ ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके, जनता के बीच कितनी गहराई तक उतरेगा, यह कहना कठिन है।

भाजपा ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है। अब रक्षात्मक होने की बारी विपक्ष की है। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका विरोध ‘आरक्षण’ के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की ‘नीति और नीयत’ के खिलाफ था। लेकिन राजनीति में ‘परसेप्शन’ (धारणा) अक्सर तथ्यों से अधिक मजबूत होती है, और भाजपा धारणा बनाने के खेल में माहिर मानी जाती है।

हार के बाद की नई शुरुआत

11 साल में पहली बार मिली यह विधायी हार भाजपा के लिए आत्ममंथन का विषय हो सकती थी, लेकिन पार्टी ने इसे ‘नया एजेंडा’ सेट करने का जरिया बना लिया है। संसद के इस सत्र को इतिहास में इसलिए याद नहीं रखा जाएगा कि एक बिल गिर गया, बल्कि इसलिए याद रखा जाएगा कि यहाँ से महिला सशक्तीकरण के नाम पर एक नई राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई।

भाजपा ने यह संकेत दे दिया है कि वह इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देगी। हार के बावजूद भाजपा का आत्मविश्वास यह बताता है कि उन्होंने संसद के गणित में भले ही मात खाई हो, लेकिन जनता की अदालत के लिए एक बेहद प्रभावशाली ‘चार्जशीट’ तैयार कर ली है। आने वाले समय में यह ‘विफलता’ सरकार के लिए एक बड़े ‘चुनावी वरदान’ में बदल सकती है, और यही वह ‘नया एजेंडा’ है जिसे भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए सेट किया है।

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