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MP Cabinet Decisions : उज्जैन में एयरबस, ST छात्रों को 10 हजार, PM श्री स्कूल के लिए 940 करोड़ की मंजूरी

MP Cabinet Decisions : उज्जैन में एयरबस, ST छात्रों को 10 हजार, PM श्री स्कूल के लिए 940 करोड़ की मंजूरी

भोपाल।

BDC News|bhopalonline.org

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में विकास और जन-कल्याण के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 16,720 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को स्वीकृति प्रदान की है।

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उज्जैन का कायाकल्प: सिंहस्थ-2028 की तैयारी

धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उज्जैन के लिए कैबिनेट ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। सिंहस्थ महाकुंभ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन की शासकीय हवाई पट्टी पर एयरबस विमानों के संचालन की योजना बनाई गई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 590 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हवाई कनेक्टिविटी का बड़ा लाभ मिलेगा।

शिक्षा क्षेत्र: PM श्री विद्यालय और छात्रगृह योजना

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। छात्रगृह योजना के तहत अब विद्यार्थियों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

  • PM श्री विद्यालय: इस योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 940 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • नि:शुल्क पुस्तकें: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए 693 करोड़ रुपये की पुस्तकें स्वीकृत की गई हैं।
  • RTE प्रतिपूर्ति: निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के एवज में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 3039 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
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किसानों और सिंचाई को सौगात

कृषि और सिंचाई क्षेत्र में सरकार ने व्यापक निवेश का निर्णय लिया है:

  • चना और मसूर खरीदी: आगामी तीन वर्षों के लिए चना-मसूर उपार्जन हेतु 3,174 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।
  • कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना: मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के 12 गांवों की 3500 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने के लिए 88.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

भोपाल में बनेगा वित्तीय शोध संस्थान

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए भोपाल स्थित ‘आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी’ के परिसर में एक वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। प्रदेश की सात लेखा प्रशिक्षण शालाओं का एकीकरण कर इसे राज्य स्तरीय केंद्र बनाया जाएगा। इसके संचालन के लिए आगामी तीन वर्षों में 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वन संरक्षण और वाणिज्यिक कर विभाग

  • वन क्षेत्र: वनों के पुनरुत्पादन और संरक्षण कार्यों के लिए अगले 5 वर्षों (2026-2031) के लिए 5,215 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
  • राजस्व योजनाएं: वाणिज्यिक कर विभाग की 8 महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए वर्ष 2031 तक निरंतरता प्रदान करते हुए 2,952 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है।

डॉ. अंबेडकर जयंती: 8 से 14 अप्रैल तक उत्सव

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल) को पूरे प्रदेश में गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। कार्यक्रम 8 अप्रैल से शुरू होंगे। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम भिंड जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा।

पीएम मोदी की सौगात: टाइगर कॉरिडोर और फोरलेन

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीता सप्ताह प्रदेश के लिए शुभ रहा। पीएम मोदी ने एनएच-46 पर इटारसी-बैतूल सेक्शन में 758 करोड़ की लागत से 22 किमी लंबे टाइगर कॉरिडोर और झांसी-निवाड़ी को जोड़ने वाले फोरलेन दक्षिणी बाइपास के लिए 631.73 करोड़ की स्वीकृति दी है।


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