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BDC News|bhopalonline.org
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बार ‘रोलिंग बजट’ की नई परंपरा शुरू की है, जिससे मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस बजट में ‘हर हाथ को काम’ और ‘समृद्ध किसान’ के संकल्प को दोहराया गया है।
देश का पहला ‘रोलिंग बजट’: क्या है यह?
मध्य प्रदेश ने नवाचार करते हुए देश का पहला Rolling Budget पेश किया है।
- अवधारणा: इस प्रणाली में बजट को केवल एक वर्ष के लिए सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि आने वाले वर्षों (2027 और 2028) का संक्षिप्त विवरण भी शामिल होता है।
- कार्यप्रणाली: जैसे ही वर्तमान वर्ष समाप्त होता है, अगला वर्ष इसमें जुड़ जाता है, जिससे बजट हमेशा अपडेटेड रहता है। यह भविष्य की जरूरतों के अनुसार बदलाव की अनुमति देता है।
अन्नदाता के लिए बड़ी सौगातें (किसान कल्याण वर्ष 2026)
सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया है। किसानों के लिए निम्नलिखित बड़े प्रावधान किए गए हैं:
- सोलर पंप योजना: 3,000 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
- पीएम फसल बीमा योजना: इसके लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सीएम कृषक उन्नति योजना: योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित। 6.70 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।
- आर्थिक सहायता: किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मिलाकर किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिल रहे हैं।
- प्राकृतिक खेती: 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य और 21.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के लिए पंजीकृत किया गया है।
- प्रोत्साहन राशि: 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।
विजन 2047: 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य
मोहन सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप भी पेश किया है:
- अर्थव्यवस्था: वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।
- प्रति व्यक्ति आय: 2047 तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय को 22 लाख 35 हजार रुपये तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
- उत्पादन में अग्रणी: मध्य प्रदेश वर्तमान में धान उत्पादन में प्रथम और दुग्ध उत्पादन में देश का तीसरा बड़ा राज्य है।
प्रमुख योजनाओं की प्रगति
वित्त मंत्री ने पिछली घोषणाओं पर अमल का ब्यौरा देते हुए बताया:
- मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना: 21,630 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- मुख्यमंत्री वृंदावन योजना: ग्राम विकास के लिए शुरुआत।
- अहिल्या बाई कौशल विकास योजना: युवाओं के कौशल संवर्धन हेतु शुरू की जा चुकी है।
वित्त मंत्री का संदेश: “यह बजट प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने वाला है। हमारा उद्देश्य हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार और हर नारी को न्याय दिलाना है।”
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