नई दिल्ली|BDC News|bhopalonline.org
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश किया। 85 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने न केवल आर्थिक आंकड़ों का लेखा-जोखा दिया, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए 3 कर्तव्यों और 6 फोकस क्षेत्रों का रोडमैप भी पेश किया। बजट का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
1. प्रमुख आर्थिक घोषणाएं और टैक्स राहत (Tax & Economy)
वित्त मंत्री ने इस बार आयकर स्लैब (Income Tax Slabs) में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कर प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं…
- नया आयकर अधिनियम: 1 अप्रैल 2026 से नया ‘सिम्प्लीफाइड’ इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा।
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम: अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम से मिलने वाली राशि को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
- विदेश यात्रा और शिक्षा: विदेशी दौरों, शिक्षा और मेडिकल उद्देश्यों के लिए टैक्स (LRS) को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- डिस्क्लोजर स्कीम: विदेशों में मौजूद 20 लाख रुपये से कम की अचल संपत्ति का खुलासा न करने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा।
- राजकोषीय घाटा: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है।
2. स्वास्थ्य और शिक्षा: ‘सस्ती दवाएं और छात्राओं के लिए हॉस्टल’
सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बड़ी घोषणाएं की हैं..
- कैंसर की दवाएं सस्ती: कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है। साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं अब ड्यूटी फ्री होंगी।
- आयुर्वेद एम्स: देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स (AIIMS) खोले जाएंगे और जिला अस्पतालों को ट्रॉमा सेंटरों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
- गर्ल हॉस्टल: महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास खोले जाने का ऐलान किया गया है।
- 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप: उच्च शिक्षा के लिए नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी।
3. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी: हाई-स्पीड रेल और जलमार्ग
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (CapEx) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी, मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद समेत 7 मार्गों पर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।
- 22 नए जलमार्ग: समुद्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 22 नए जलमार्ग और बनारस-पटना में जहाज मरम्मत केंद्र बनेंगे।
- टियर-2 और टियर-3 शहर: 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है।
4. विनिर्माण और भविष्य की तकनीक: सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए रणनीतिक निवेश किया गया है:
- सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: इस क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बायो-फार्मा शक्ति: अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के साथ भारत को बायो-फार्मा हब बनाया जाएगा।
- केमिकल और मिनरल कॉरिडोर: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ‘रेयर अर्थ मिनरल’ और 3 समर्पित केमिकल क्लस्टर स्थापित होंगे।
5. कृषि और ग्रामीण विकास: अन्नदाता को AI का सहारा
- भारत विस्तार (AI Tool): किसानों के लिए एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है, जो उन्हें खेती की आधुनिक तकनीकों से जोड़ेगा।
- मत्स्य पालन: 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास कर ‘फिशरीज वैल्यू चेन’ को मजबूत किया जाएगा।
- विशेष फसलें: काजू, कोको, नारियल, चंदन, अखरोट और बादाम की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक कार्यक्रम शुरू होंगे।
6. पर्यटन, खेल और कपड़ा उद्योग
- बुद्ध सर्किट: नॉर्थ-ईस्ट राज्यों (अरुणाचल, सिक्किम, असम आदि) में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘बुद्ध सर्किट’ बनेगा।
- टूरिज्म गाइड्स: 20,000 युवाओं को गाइड के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी।
- खेलो इंडिया मिशन: खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले 10 वर्षों का विजन पेश किया गया है।
- मेगा टेक्सटाइल पार्क: कपड़ा उद्योग में रोजगार बढ़ाने के लिए मेगा पार्क और ‘समर्थ 2.0’ योजना का ऐलान किया गया है।
बजट के 3 मुख्य विजन और 6 फोकस एरिया
सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता रफ्तार (Productivity), क्षमता (Capability), और सबका साथ (Inclusive Growth) है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, MSME को चैंपियन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, सुरक्षा, सिटी इकोनॉमिक रीजन और औद्योगिक पुनर्जीवन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यह बजट लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय ठोस आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर देता है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह ‘युवाशक्ति’ से प्रेरित बजट है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है।
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