मप्र: महिला आरक्षण से बदलेगी सियासत की तस्वीर
भोपाल:
BDC News | bhopalonlie.org
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी 16 अप्रैल को संसद में होने वाले विशेष सत्र को भारतीय लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ न केवल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी सिद्धि तक ले जाएगा।
लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की तैयारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने रेखांकित किया कि आज की नारी अंतरिक्ष से लेकर सेना तक हर मोर्चे पर नेतृत्व कर रही है और अब विधायी संस्थाओं में भी उनकी भूमिका और अधिक सशक्त होगी।
मध्य प्रदेश की राजनीति में आएगा बड़ा भूचाल (2028 का गणित)
मध्य प्रदेश में इस अधिनियम के प्रभाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक उत्साहित हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले यह आरक्षण लागू हो सकता है।
- सीटों का गणित: परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें 230 से बढ़कर 345 होने का अनुमान है।
- महिलाओं का दबदबा: नए नियमों के तहत लगभग 114 सीटें महिलाओं के खाते में जा सकती हैं।
- वर्तमान स्थिति: अभी सदन में केवल 27 महिला विधायक हैं। आरक्षण लागू होने के बाद यह संख्या चार गुना से भी अधिक बढ़ जाएगी, जिससे कैबिनेट में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ना निश्चित है।
कॉलेजों में ‘नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा’ का आगाज
इस ऐतिहासिक कदम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में 25 अप्रैल तक विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
- जागरूकता कार्यक्रम: छात्राओं को साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार और वित्तीय साक्षरता के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।
- कौशल और स्वास्थ्य: पखवाड़े के दौरान मार्शल आर्ट्स, जूडो-कराटे जैसे आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही हीमोग्लोबिन जांच और पोषण परामर्श जैसे स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आर्थिक, सामाजिक और अब राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगी।
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