गोविंद सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे उछाले
कांग्रेस का दांव: प्रमोशन, पुरानी पेंशन और ओबीसी रिजर्वेशन
भोपाल। भोपाल डॉट कॉम
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत करने के लिए फिलहाल तीन मुद्दे कर्मचारियों के प्रमोशन, पुरानी पेंशन और ओबीसी आरक्षण का दांव खेला है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार प्रदेश के 7 लाख अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। भाजपा सरकार को कमलनाथ सरकार का क्रमोन्नति-2020 का आदेश लागू करना चाहिए।
गोविंद सिंह ने कहा – सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति-क्रमोन्नति दी जाए। हर विभाग नियमों को बदलेक्योंकि छह साल में 62 हजार कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो गए।सेवा में आयु वृद्धि से युवाओं के रोजगार के अवसर खत्म हो गए। कमलनाथ सरकार ने आईएएस, आईपीएस एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिस प्रकार से उच्च पद पदस्थ करने के लिए क्रमोन्नति दी थी, उसी तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को भी उच्च पद पर पदस्थ करने के लिए क्रमोन्नति दी जाए। पुरानी पेंशन पर डॉ. सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू करेंगे। कमलनाथ यह घोषणा कर चुके हैं।
भाजपा झूठ बोलती है
भाजपा के पिछड़े वर्ग के दावे को गोविंद सिंह ने धोखा बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर देश में अगर सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने चर्चा की और महाजन आयोग बनाया था। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने पंचायतों में और सरकारी नौकरियों में और निगम मंडलों में भी 14% पिछड़े वर्ष को आरक्षण देने का आदेश दिया। जब कमलनाथ की सरकार बनी, तब सामान्य प्रशासन मंत्री की हैसियत से मैंने 14% को बढ़ाकर 27% आरक्षण पिछडे़ वर्ग के लिए किया, लेकिन हाईकोर्ट ने आरक्षण का जो नियम था उसे समाप्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरक्षण एक जगह देने की व्यवस्था दी। यह केस कोर्ट में चल रहा है।