जनगणना 2027: भोपाल में 1 मई से मकान की गिनती, कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगा प्रतिबंध

भोपाल |
BDC News | bhopalonline.org

भारत की जनगणना 2027 के प्रारंभिक चरण के लिए जिला प्रशासन भोपाल ने कमर कस ली है । कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण (House Listing) और मकानों की गणना का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा । +2

अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध

इस कार्य की संवेदनशीलता और समय-सीमा को देखते हुए, जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है । आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 01 मई से 30 मई की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी अनुमति

कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों और कार्यालय प्रभारियों को निर्देशित किया है कि इस अवधि के दौरान केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश पर विचार किया जा सकता है । हालांकि, ऐसे किसी भी अवकाश की स्वीकृति के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता (कलेक्टर) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

राष्ट्रीय कार्य की महत्ता

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशों के पालन में की जा रही है । आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और सभी अनुविभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है ।

लेटेस्ट अपडेट

• 
  NEET पेपर लीक : सरकार एक्शन में, CJP इस्तीफे पर अड़ी, कैबिनेट ने संशोधन बिल को दी मंजूरी
• 
  चंद्र ग्रहण: समय, सूतक काल, भारत में दृश्यता, वैज्ञानिक महत्व और पूरी जानकारी
• 
  पूर्ण सूर्य ग्रहण: 27 साल बाद यूरोप में दिखेगा अद्भुत नजारा, जानिए 10 बड़ी बातें
• 
  संतनगर : दुकानों के सामने खड़े ठेलों से व्यापारियों का कारोबार प्रभावित, पुलिस की चौखट पर पहुंचे व्यापारी
• 
  Cyber Fraud : संतनगर के डॉ. टी.के. ज्ञानचंदानी का व्हाट्सऐप हैक, ठगों ने मांगे पैसे
• 
  NEET Paper Leak Protest : जंतर-मंतर प्रदर्शन में हिंसक झड़प, दो ACP घायल, देश भर में फैला आंदोलन
• 
  कॉकरोज प्रदर्शन : लुटियंस जोन के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें
• 
  पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पेपर लीक दोषियों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट