BHOPAL NEWS: आचार संहिता से पहले 8% मंहगाई भत्ता दे सरकार

सभी जिला मुख्यालयों में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक

भोपाल. भोपाल डॉट कॉम
मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगा। मंगलवार को राजधानी भोपाल में हुई बैठक में 15 मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर आचार संहिता से पहले 8% प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग को लेकर शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया है।
प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 46% महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश करे। यह बात मोर्चा 23 फरवरी को सरकार से कर चुका है। केंद्र सरकार द्वारा 50% महंगाई महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश कर दिए गये हैं प्रदेश के अधिकारी -कर्मचारी एवं पेंशनर केन्द्रीय कर्मचारियों से 8% महंगाई भत्ता से पीछे हैं। प्रदेश में कर्मचारी जनवरी 2023 की स्थिति में महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता कभी भी लग सकती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बैठक में यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के जिला मुख्यालय पर 15 मार्च को देय तिथि से (एरियर सहित) 8% महंगाई भत्ता दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सभी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा । भोपाल में मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा|