बड़ी ख़बरमध्य प्रदेश

MP Vidhan Sabha Budget Session: हंगामा, वॉकआउट और बेरोजगारी पर सवाल

भोपाल. विशेष संवाददाता BDC NEWS
MP Vidhan Sabha Budget Session : मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन (मंगलवार) हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने अफसरों के सदन में न रहने पर वॉकआउट किया। सरकार ने कहा, अधिकारी सदन में थे।

कांग्रेस विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी न होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी सदन में मौजूद नहीं है। हमारा सभापति से अनुरोध था कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर पूरे प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो अधिकारी क्यों नहीं हैं?

बेरोजगारी का मुद्दा उठा
सागर से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश, बेरोजगारी के मामले में सबसे कम है। यहां सबसे कम बेरोजगारी है। इस पर रीवा के सेमरिया विधायक अजय मिश्रा ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने भी बेरोजगारी पर सरकार को घेरा।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मध्यप्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा। ये मुद्दा विधायक जयवर्धन सिंह ने उठाया। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि राज्य के स्कूलों में सात हजार शिक्षकों की कमी है।

खेलों को लेकर सवाल
विधायक कंचन तन्वे, सोहनलाल बाल्मिक और प्रदीप लारिया ने खेलों को लेकर सवाल किया। इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत-नगरीय क्षेत्रों में आयोजित खेल गतिविधियों में समन्वय किया जाएगा। इसके आधार पर एक साथ खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। स्टेडियम रखरखाव को लेकर बजट की व्यवस्था कराई जा रही है।

पेसा एक्ट पर उठा सवाल
झाबुआ, बडवानी, खरगोन, अलीराजपुर, धार और झाबुआ में पैसा कानून लागू करने के लिए ग्राम सभाओं के गठन की जानकारी मांगी गई। इस पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने अळग-अलग जिलों में गठित ग्रामसभाओं की संख्या बताई। इसके अलावा सैलाना और बाजना विकासखंड की योजनाओं के कामों में देरी पर भी सवाल उठाया गया। मंत्री पटेल ने कहा कि मैंने गलत जानकारी दी गई है तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए।

भोपाल डॉट कॉम, ब्यूरो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *