.jpeg?resize=300,168&ssl=1 "मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: उज्ज्वला योजना और LPG सब्सिडी के लिए ₹52,667 करोड़ मंजूर")
नई दिल्ली: BDC NEWS ब्यूरो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पाँच अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के लिए कुल ₹52,667 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, LPG सब्सिडी और तकनीकी शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
उज्ज्वला और LPG सब्सिडी पर बड़ा फैसला
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए ₹12,060 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को घरेलू LPG पर हुए घाटे की भरपाई के लिए ₹30,000 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड
- MERITE योजना: तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए ‘मेरिट’ (MERITE) योजना को ₹4,200 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी।
- पूर्वोत्तर में विकास: असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिन पर ₹4,250 करोड़ खर्च होंगे।
- तमिलनाडु में हाईवे: तमिलनाडु में मरकानम से पुडुचेरी तक 46 किलोमीटर लंबा चार लेन का हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत ₹2,157 करोड़ होगी।
पिछली कैबिनेट बैठकों के फैसले
31 जुलाई:
- 6 अहम फैसले: मोदी कैबिनेट ने किसानों और फूड सेक्टर के साथ-साथ पूर्वोत्तर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 6 बड़े फैसले लिए थे।
16 जुलाई:
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इस योजना को मंजूरी दी गई, जो 2025-26 से अगले 6 साल तक चलेगी। इसका उद्देश्य 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: ‘नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन’ (NIPC) को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ₹20,000 करोड़ का स्पेशल फंड मिला, जबकि ‘नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड’ (NCIL) को क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए ₹7,000 करोड़ की नई पूंजी मिली।
