बड़ा तालाब अतिक्रमण: हलालपुरा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन

बड़ा तालाब अतिक्रमण: हलालपुरा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, तोड़े गए अवैध फार्म हाउस

लाइफ लाइन पर कब्जा धारियों पर एक्शन. AI

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भोपाल।
BDC News | bhopalonline.org
राजधानी की जीवनरेखा कहे जाने वाले ‘बड़ा तालाब’ को अतिक्रमण की चपेट से बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त तेवर में नजर आ रहा है। भदभदा के बाद अब शुक्रवार सुबह प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ हलालपुरा इलाके में पहुंची।

बैरागढ़ तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई

शुक्रवार सुबह शुरू हुए इस अभियान में बैरागढ़ तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह स्वयं टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। हलालपुरा में तालाब के किनारे नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए एक आलीशान फार्म हाउस और उसकी बाउंड्रीवाल को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

बड़े तालाब से अतिक्रमण हटाता प्रशासनिक अमला.

15 दिन में 347 अतिक्रमण हटाने का टार्गेट

प्रशासन ने बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया और वेटलैंड क्षेत्र में कुल 347 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है। इन सभी कब्जों को अगले 15 दिनों के भीतर हटाने का विस्तृत प्लान तैयार किया गया है।

नियम: 16 मार्च 2022 को लागू हुए ‘भोज वेटलैंड’ नियमों का उल्लंघन करने वाले हर निर्माण पर कार्रवाई होगी।
दायरा: तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) से 50 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माणों को तत्काल हटाया जा रहा है।

हलालपुरा के बाद बैरागढ़ और बहेटा की बारी

प्रशासनिक शेड्यूल के मुताबिक, हलालपुरा में कार्रवाई के बाद टीम बैरागढ़, सेवनिया गोंड और बहेटा की ओर रुख करेगी। जांच में पाया गया है कि बैरागढ़ और बहेटा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तालाब किनारे अवैध पक्के निर्माण और दुकानें तान दी गई हैं। इसके अलावा टीटी नगर सर्कल के गौरा गांव और बिसनखेड़ी में भी बड़े स्तर पर कब्जे चिन्हित किए गए हैं।

NGT की सख्ती और पर्यावरण चिंता

तालाब के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने के लिए पर्यावरणविदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वन विहार क्षेत्र में सीमांकन के दौरान 100 से अधिक पिलर पाए गए हैं, जिन्हें वेटलैंड नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मुद्दे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में भी उठाने की तैयारी है।

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