सीलिंग कार्रवाई के विरोध में लामबंद हुए व्यापारी, विधायक से मिले, एक्स एमएलए ने सीएम को लिखी चिट्‌ठी

संतनगर। रवि कुमार
BDC NEWS । bhopalonline.org

रिहायशी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर की जा रही सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई से संतनगर के व्यापारियों में बेचैनी है। इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा से मिलकर राहत की मांग की है, वहीं पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सीलिंग रोकने का आग्रह किया है।

विधायक ने दी कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह

व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने युवासदन में विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। व्यापारियों ने बताया कि संतनगर पाकिस्तान से आए सिंधी विस्थापितों द्वारा बसाया गया शहर है और अब यह एक प्रमुख कारोबारी इलाका बन चुका है। यहां दशकों से दुकानें कायम हैं, जिनसे हजारों परिवारों की रोजी-रोटी चल रही है। व्यापारी नियमित रूप से कमर्शियल टैक्स भर रहे हैं और शर्तों का पालन कर रहे हैं। व्यापारियों ने शासन स्तर पर कार्रवाई रोकने का आग्रह किया। इस पर विधायक शर्मा ने आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने व्यापारियों को वकीलों के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह भी दी। इस प्रतिनिधि मंडल में थोक कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष कन्हैयालाल इसरानी, सराफा संघ के नरेश तोलानी, वासदेव वाधवानी, दिनेश वाधवानी और मनोहर विधानी सहित अन्य व्यापारी शामिल थे।

पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री से मांगी व्यावहारिक नीति
पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में डागा ने कहा कि जो व्यापारी पिछले 30 से 40 वर्षों से प्रतिष्ठान चला रहे हैं, उनसे नगर निगम लगातार संपत्ति कर और अन्य शुल्क वसूलता रहा है। ऐसे में अचानक सीलिंग कर देने से हजारों लोगों के रोजगार पर सीधा संकट आ गया है।

सरकार से मांगे

• रिहायशी इलाकों में वर्षों से संचालित दुकानों के लिए एक व्यावहारिक नीति बनाई जाए।
• नियम तय कर व्यापारियों को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वैध अनुमति और समाधान का अवसर मिले।
• सीलिंग की कार्रवाई तुरंत रोककर प्रभावित मामलों की समीक्षा की जाए।
• जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यह अवैध गतिविधियां पनपीं, उनकी जवाबदेही तय की जाए।