मध्यप्रदेश: डबल इंजन सरकार ने 97% केंद्रीय परियोजनाओं को किया पूरा

भोपाल: BDC News

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र-राज्य समन्वय के सफल परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘प्रगति’ (PRAGATI) और ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप’ (PMG) जैसे प्लेटफॉर्म्स ने वर्षों से अटकी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारा है।

डबल इंजन सरकार और ‘प्रगति’ पोर्टल का कमाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रो-एक्टिव गवर्नेंस की शुरुआत हुई है। पहले जो योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रहती थीं, अब वे समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही हैं। ‘प्रगति’ पोर्टल के माध्यम से नीति के बजाय निष्पादन (Execution) और घोषणा के बजाय डिलीवरी पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दूर कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश में निवेश और परियोजनाओं का जाल

डॉ. यादव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से कुल 209 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इनमें से 2,61,340 करोड़ रुपये के निवेश वाली 108 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5,24,471 करोड़ रुपये से अधिक की 101 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। मध्यप्रदेश ने केंद्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 97 प्रतिशत की उल्लेखनीय सफलता दर हासिल की है।

कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में बड़े बदलाव

रेलवे और सड़क नेटवर्क को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि जबलपुर-गोंदिया गेज परिवर्तन से मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। इसके साथ ही 18.5 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रदेश के व्यापारिक और धार्मिक पर्यटन (उज्जैन) के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कूनो नेशनल पार्क में चीतों का संरक्षण और धार में ‘पीएम मित्र पार्क’ का निर्माण राज्य की प्रगति के नए प्रतीक हैं।

पीएमजी पोर्टल और समस्याओं का त्वरित समाधान

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि पीएमजी पोर्टल पर निगरानी में रखी गई परियोजनाओं के 322 मुद्दों में से 312 का समाधान राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण के मामले में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर दक्षता के नए मानक स्थापित किए हैं। वर्तमान में प्रदेश ऊर्जा और परिवहन के बड़े हब के रूप में उभर रहा है, जहाँ 77 सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं पर कार्य जारी है।