मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव: अब बनेगा 'पुलिस भर्ती बोर्ड'

भोपाल. BDC News

मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस विभाग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने बताया कि अब पुलिस की भर्तियों में तेजी, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (MP Police Recruitment Board) का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पुलिस की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होती है, जिसमें समय लगता है। इस नए बोर्ड के गठन से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2025 के लिए स्वीकृत पदों की भर्ती अभी कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा ही की जाएगी, लेकिन उसके बाद की सभी भर्तियां पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से होंगी।

मुख्य घोषणाएं और प्रावधान

रिक्त पदों की पूर्ति: प्रदेश में पुलिस के 22,500 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए हर साल 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, ताकि अगले तीन वर्षों में सभी रिक्त पदों को भरा जा सके। इस साल भी 7,500 पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है।
शिक्षा में आरक्षण: पुलिस, जेल और नगर सेना के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी कोर्सेज में प्राथमिकता के आधार पर एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की जाएगी।
विशेष भत्ता: उप पुलिस अधीक्षक (DSP) और उनसे ऊपर के अधिकारियों को अब छठवें वेतनमान के अनुसार विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता दिया जाएगा। यह विशेष भत्ता वीवीआईपी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को भी मिलेगा।
नक्सलवाद का खात्मा: मुख्यमंत्री ने मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश को पूरी तरह से नक्सलमुक्त बनाने का संकल्प लिया है।
पदक सम्मान: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 65 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें 12 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक और 8 अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पुलिसकर्मियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनके समर्पण ने पूरे मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। गृह और वित्त विभाग के बीच एक संयुक्त बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी ताकि सभी लंबित मसलों का समाधान किया जा सके और विभाग का आधुनिकीकरण किया जा सके।

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