8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद; जानें सबसे पहले किसे मिलेगा लाभ?

नई दिल्ली:BDC News

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 8वें वेतन आयोग को आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) को हरी झंडी दे दी है। उम्मीद है कि यह नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का सबसे पहले और किन-किन प्रमुख क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

8वें वेतन आयोग का सबसे पहला लाभ इन्हें मिलेगा

आठवें वेतन आयोग का सबसे पहला और सीधा लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लागू होते ही 50 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी में सीधी वृद्धि देखने को मिलेगी।

इन प्रमुख विभागों के कर्मचारी

• भारतीय रेलवे
• आयकर विभाग
• डाक विभाग
• सीमा शुल्क (Customs)

सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल भी शामिल

केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ देश की सुरक्षा में तैनात जवान और अधिकारी भी इस वेतन आयोग का लाभ उठाएंगे।

• सशस्त्र बल: भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारी और सैनिक।
• अर्धसैनिक बल: बीएसएफ (BSF), सीआरपीएफ (CRPF), सीआईएसएफ (CISF), आइटीबीपी (ITBP) और एसएसबी (SSB) जैसे अर्धसैनिक बलों में सेवारत कर्मचारी।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इन बलों के वेतनमान नए फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक समायोजित (Adjust) किए जाएंगे।

केंद्रीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और पेंशनभोगी

मंत्रालयों और रक्षा बलों के अलावा, कई केंद्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को भी इस नए वेतन ढांचे का फायदा होगा, जिनमें शामिल हैं:

• आईआईटी (IITs), आईआईएम (IIMs), और एम्स (AIIMS) जैसे शैक्षणिक संस्थान।
• यूजीसी (UGC), आईसीएआर (ICAR) और सीएसआईआर (CSIR) जैसे स्वायत्त और अनुसंधान निकाय।

इसके अलावा, अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी आठवें वेतन आयोग का फायदा होगा। इन कर्मचारियों की पेंशन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर और सैलरी वृद्धि?

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 और 2.46 के बीच रहने की उम्मीद की जा रही है।

उदाहरण के लिए: यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 पर सेट होता है, तो उनका नया मूल वेतन ₹20,000 $\times$ 2.5 = ₹50,000 हो जाएगा।

इस वृद्धि के बाद, एचआरए (HRA) और डीए (DA) जैसे भत्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों का ‘टेक होम वेतन’ (Take Home Salary) और भी ज्यादा हो जाएगा। अनुमानों के मुताबिक, कुल वेतन में 30% से 34% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।

हालांकि, अंतिम फिटमेंट फैक्टर और वेतन स्लैब, महँगाई (Inflation), जीवन यापन की लागत और सरकारी राजस्व का मूल्यांकन करने के बाद ही आयोग द्वारा तय किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।