नई दिल्ली|BDC News|bhopalonline.org
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। दिल्ली में आयोजित नेशनल काउंसिल जेसीएम (NC-JCM) की महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का विस्तृत चार्टर तैयार किया है। इस बैठक में न केवल सैलरी बढ़ाने बल्कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई गई है।
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1. सैलरी में बंपर उछाल: फिटमेंट फैक्टर पर जोर
कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। वर्तमान में इसे 3.35 तक करने का प्रस्ताव चर्चा में है, हालांकि कर्मचारी इसे और बढ़ाने पर अड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इस मांग को हरी झंडी देती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
2. सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़कर होगा 7%?
महंगाई के दौर में कर्मचारियों ने अब अपने सालाना इंक्रीमेंट की दर में भी बदलाव की मांग की है। वर्तमान में वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से होती है, जिसे बढ़ाकर 7% करने का सुझाव दिया गया है। अगर यह मांग मान ली जाती है, तो हर साल कर्मचारियों के वेतन में होने वाला इजाफा दोगुने से भी अधिक हो जाएगा।
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3. ‘फैमिली यूनिट’ में बदलाव से 66% बढ़ेगी बेसिक सैलरी
एक तकनीकी लेकिन बेहद प्रभावशाली मांग ‘फैमिली यूनिट’ को लेकर है। अभी एक कर्मचारी की यूनिट 3 मानी जाती है, जिसे संगठनों ने बढ़ाकर 5 करने की मांग की है। तर्क यह है कि बढ़ती महंगाई और आश्रितों की संख्या को देखते हुए इसे बदला जाना चाहिए। इस बदलाव से बेसिक सैलरी में सीधे 66% तक की वृद्धि संभव है।
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4. पुरानी पेंशन (OPS) और रिटायरमेंट लाभ
कर्मचारी संगठन एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) से संतुष्ट नहीं हैं। डिफेंस सहित कई विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह बहाल करने की मांग को दोहराया है।
- लीव एनकैशमेंट: रिटायरमेंट पर मिलने वाली छुट्टी के बदले नकद भुगतान को 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग।
- मेडिकल अलाउंस: सीजीएचएस (CGHS) सुविधा न होने पर मिलने वाले फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव।
5. प्रमोशन और अन्य सुविधाएं
कर्मचारियों ने करियर प्रोग्रेशन को लेकर मांग रखी है कि 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 गारंटीड प्रमोशन दिए जाने चाहिए। साथ ही, लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) को सीधे नकद (Cash) के रूप में देने की सुविधा पर भी जोर दिया गया है।
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