एमपी.. अंतरिम बजट में सबका साथ, सबका विकास की बात
भोपाल. आशीष चौधरी
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में वर्ष 2024-25 आय-व्यय का लेखानुदान पेश किया. जिस पर 13 फरवरी को चर्चा होगी. बजट करीब एक लाख करोड़ रुपये का है. लेखा अनुदान पेश करते हुए देवड़ा ने कहा कि इस अंतरिम बजट में गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा सभी के विकास का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर बनाया गया है. इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की झलक दिखाई देग
अंतरिम बजट में 1,45,229,55 करोड़ का लेखानुदान पेश किया गया. यह लेखानुदान 4 माह (1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024) तक है. लेखानुदान राशि में मतदेय राशि 1,19,453.05 करोड़ रुपये तथा भारित राशि 25,776.51 करोड़ रुपये है.
- किस विभाग को कितने रूपये
- महिला बाल विकास के लिए 9360 करोड़
- उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1240 करोड़
- पंचायत विभाग के लिए 4228 करोड़
- जनसंपर्क विभाग के लिए 289 करोड़
- ग्रामीण विकास के लिए 5100 करोड़
- नगरीय विकास के लिए 4654 करोड़
- परिवहन विभाग के लिए 62 करोड़
- स्वास्थ्य विभाग के लिए 5417 करोड़
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1228 करोड़
- सहकारिता विभाग के लिए 443 करोड़
- ऊर्जा विभाग के लिए 4059 करोड़
- गृह विभाग के लिए 4274 करोड़
- कृषि विभाग के लिए 9588 करोड़ रुपये
बता दे कि इस लेखानुदान में संविधान के अनुच्छेद 206 (1) के अंतर्गत अत्यावश्यक निरंतर व्यय के मदों के लिए नवीन सेवाएं अथवा व्यय के नये मद / शीर्ष सम्मिलित नहीं हैं. लेखानुदान का उद्देश्य “अंतिम आपूर्ति” की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियाकलाप को जारी रखना है. इस लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नवीन मद सम्मिलित नहीं हैं. इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनायओं के लिए प्रावधान किया गया है. लेखानुदान की अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगें सदन के समक्ष पेश की जाएंगी. लेखानुदान के द्वारा प्राप्त राशि मुख्य बजट में समाहित की जाएगी. ये लेखानुदान 4 महीने यानी 1 अप्रैल से 31 जुलाई के लिए है
केवल कांग्रेसियों को ही नोटिस क्यों?
कांग्रेस विधायक ने सदन की शुरुआत होते ही इनकम टैक्स के नोटिस का मुद्दा उठाया. सरकार हमें दबाना चाहती है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं. सवाल यह है कि केवल कांग्रेस के नेताओं को क्यों समन जारी किया जा रहा है. हमें 21 तारीख को बुलाया गया है. हम उपस्थित होकर जवाब देंगे.
.