बजट 2026-27: मिडिल क्लास को टैक्स में राहत, युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार और 7 शहरों के बीच दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन!
नई दिल्ली: Budget 2026 in Hindi केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया । यह बजट ‘युवा शक्ति’ और ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र पर आधारित है । इस बार के बजट में सरकार ने न केवल टैक्स के नियमों को आसान बनाने की कोशिश की है, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भविष्य के लिए भी बड़ा रोडमैप तैयार किया है।
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बजट के ‘तीन कर्तव्य’: क्या है सरकार का मास्टरप्लान?
वित्त मंत्री ने इस बजट को ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार पहला बजट बताया, जो मुख्य रूप से तीन कर्तव्यों से प्रेरित है:
- आर्थिक वृद्धि: वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की विकास दर को तेज करना और स्थिर रखना ।
- आकांक्षाएं और क्षमता: लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ।
- सबका विकास: हर परिवार और समुदाय तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना ।
1. इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव: नया आयकर अधिनियम 2025
मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर टैक्स के मोर्चे पर आई है। सरकार नया आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 2025 लेकर आ रही है, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा ।
- सरल नियम और फॉर्म: अब टैक्स भरने के लिए लंबे-चौड़े फॉर्म की झंझट खत्म होगी। नए नियमों को आम जनता की सहूलियत के हिसाब से डिजाइन किया गया है ।
- विदेश घूमना हुआ सस्ता: विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाले टीसीएस (TCS) को 5% और 20% से घटाकर अब सीधा 2% कर दिया गया है ।
- शिक्षा और इलाज के लिए राहत: विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे (LRS) पर भी टीसीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है ।
2. इंफ्रास्ट्रक्चर: सात शहरों के बीच चलेंगी हाई-स्पीड ट्रेनें
सरकार ने कनेक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सात नए उच्च गति रेल गलियारे (High-Speed Rail Corridors) विकसित करने का ऐलान किया है:
- मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद
- हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-चेन्नई
- चेन्नई-बेंगलुरु
- दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी
इसके अलावा, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो देश में सड़कों और पुलों के जाल को और मजबूत करेगा ।
3. युवाओं और महिलाओं के लिए खास सौगात
युवा शक्ति को इस बजट का इंजन बताया गया है। सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई योजनाएं पेश की हैं:
- बेटियों के लिए हॉस्टल: उच्च शिक्षा और STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) की पढ़ाई कर रही छात्राओं के लिए हर जिले में एक छात्रावास बनाया जाएगा ।
- एनीमेशन और गेमिंग में करियर: एवीजीसी (AVGC) सेक्टर में 2030 तक 20 लाख नौकरियों की संभावना है। इसके लिए मुंबई में ‘भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान’ की मदद से 15,000 स्कूलों में लैब बनाई जाएंगी ।
- 10,000 टूरिस्ट गाइड: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम (IIM) के साथ मिलकर 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ।
4. स्वास्थ्य और आम आदमी की जेब पर असर
- सस्ती दवाएं: कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की 17 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) हटा दी गई है, जिससे इनका इलाज सस्ता होगा ।
- सस्ते गैजेट्स और सामान: व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है ।
- लिथियम बैटरी सस्ती: मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे भविष्य में ई-व्हीकल और फोन सस्ते हो सकते हैं ।
5. किसानों के लिए ‘भारत-विस्तार’ और ‘शी-मार्ट’
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ‘भारत-विस्तार’ नाम का एक एआई (AI) टूल लॉन्च करेगी । यह बहुभाषी टूल किसानों को खेती की नई तकनीक और मौसम की जानकारी उनकी अपनी भाषा में देगा । साथ ही, ‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम की सफलता के बाद अब क्लस्टर स्तर पर स्व-सहायता उद्यम (शी) मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार मिलेगा ।
6. एमएसएमई (MSME) और उद्योग जगत
छोटे उद्योगों को ‘भविष्य का चैंपियन’ बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई विकास कोष बनाया गया है । इसके अलावा, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे टेक कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी ।
बजट का जनता पर क्या होगा असर?
यह बजट सीधे तौर पर तकनीक, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश करके लंबी अवधि के फायदे देख रहा है। टैक्स प्रक्रिया का सरलीकरण आम आदमी को कानूनी उलझनों से बचाएगा। वहीं, दवाओं और व्यक्तिगत आयात पर शुल्क की कटौती से आम जनता की बचत बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2026-27 का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण पेश करता है। इसमें एक तरफ राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य (4.3%) रखा गया है, तो दूसरी तरफ विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारी निवेश का वादा किया गया है। यह बजट भारत को 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम नजर आता है।
Updated on 01.02.2026 at 17:07
यह बजट वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक दिशा और नीतिगत प्राथमिकताओं का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत यह बजट ‘तीन कर्तव्यों’ पर आधारित है, जो उत्पादकता, जन-आकांक्षाओं और समावेशी विकास (सबका साथ, सबका विकास) को समर्पित है।
बजट की मुख्य बातों का व्यवस्थित सारांश
7. बजट अनुमान और वित्तीय स्थिति (Fiscal Overview)
सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।
- कुल व्यय: ₹53.5 लाख करोड़ (अनुमानित)।
- पूंजीगत व्यय (CapEx): ₹12.2 लाख करोड़ (बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश)।
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): GDP का 4.3% रहने का अनुमान।
- शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹28.7 लाख करोड़।
- ऋण-जीडीपी अनुपात: 55.6% रहने का अनुमान।
8. विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्र (Manufacturing & Strategy)
भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कई मिशनों की घोषणा की गई है:
- बायोफार्मा शक्ति: ₹10,000 करोड़ के आवंटन के साथ स्वास्थ्य देखभाल और नवाचार के लिए नई योजना।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: फुलस्टैक IP डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।
- दुर्लभ धातु गलियारे (Critical Mineral Corridors): ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: कलपुर्जा विनिर्माण योजना के लिए बजट बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया।
9. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी (Infrastructure & Connectivity)
- रेलवे: मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी सहित 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
- जलमार्ग: अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे।
- माल गलियारे (Dedicated Freight Corridors): दानकुनी (पूर्व) से सूरत (पश्चिम) को जोड़ने वाला नया गलियारा।
- सी-प्लेन: दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने के लिए सी-प्लेन संचालन हेतु VGF योजना।
10. शिक्षा, कौशल और रोजगार (Education & Skilling)
- शिक्षा से रोजगार: विकसित भारत के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन।
- स्वास्थ्य सेवा बल: अगले 5 वर्षों में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (AHP) को जोड़ा जाएगा।
- यूनिवर्सिटी टाउनशिप: बड़े औद्योगिक गलियारों के पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण।
- महिला सशक्तिकरण: हर जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना।
11. कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture & Rural Income)
- उच्च मूल्य कृषि: नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों को प्रोत्साहन।
- भारत-विस्तार: कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए एक बहुभाषीय AI टूल और एग्रीस्टैक पोर्टल का एकीकरण।
- पशुपालन: 20,000 से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता और निजी क्षेत्र के लिए सब्सिडी।
12. कर प्रस्ताव (Taxation Reforms)
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
- नया आयकर अधिनियम 2025: यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जो अधिक सरल और सुगम होगा।
- TCS में राहत: विदेश यात्रा पैकेज पर TCS दर 5%/20% से घटाकर 2% की गई।
- MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर): दर को 15% से घटाकर 14% किया गया।
- कॉर्पोरेट बायबैक: प्रवर्तकों के लिए कराधान को तार्किक बनाया गया (प्रभावी दर 22% से 30%)।
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
- सीमा शुल्क में छूट: 17 जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर/असाध्य रोगों की दवाओं पर छूट।
- इलेक्ट्रॉनिक्स: माइक्रोवेव ओवन के पुर्जों और लिथियम-आयन सेल निर्माण सामग्री पर शुल्क में राहत।
- निर्यात: ई-कॉमर्स कूरियर निर्यात के लिए ₹10 लाख की वर्तमान सीमा को हटाया गया।
13. विरासत और संस्कृति (Heritage & Tourism)
- पुरातात्विक स्थल: लोथल, राखीगढ़ी, सारनाथ और लेह पैलेस सहित 15 स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
- बौद्ध सर्किट: पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल, सिक्किम, असम आदि) में पर्यटन के लिए नई योजना।
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