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नई दिल्ली। BDC News | bhopalonline.org
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की कार्यप्रणाली को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने आयोग में नए निदेशक (Director) की तैनाती को मंजूरी दे दी है।
प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: कृष्णा वीआर बने नए निदेशक
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में बतौर निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत होने वाली इस नियुक्ति से उम्मीद जताई जा रही है कि अब सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन संशोधन की फाइलों पर काम तेजी से बढ़ेगा।
सुझाव देने का सुनहरा मौका: 16 मार्च 2026 तक का है समय
वेतन आयोग ने पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों और कर्मचारियों से सुझाव मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) पहले ही सक्रिय हो चुकी है।
- क्या दे सकते हैं सुझाव: कर्मचारी और संगठन अपनी सैलरी वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों (Allowances) और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं।
- कैसे भेजें: ये सुझाव MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं।
- अंतिम तिथि: इसके लिए 16 मार्च 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।
संसद में जानकारी: कब लागू होगी नई सैलरी?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद में आयोग की समयसीमा को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है।
तय समयसीमा के अनुसार, आयोग की अंतिम सिफारिशें साल 2027 के शुरुआती महीनों तक आ सकती हैं। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सैलरी और पेंशन की नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं, जिससे कर्मचारियों को एरियर (Arrears) का लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
निष्कर्ष: क्या होगा कर्मचारियों पर असर?
वेतन आयोग में हो रही ये नियुक्तियां और सुझाव प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि सरकार कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर गंभीर है। नए निदेशक की नियुक्ति के बाद अब डेटा विश्लेषण और विभिन्न श्रेणियों की सैलरी समीक्षा में तेजी आएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी होती है, तो यह महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
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